हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उच्चोग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।